फाइल तस्वीर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयोजनाको लागि स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलप्मेण्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल) बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ३२ अर्ब सर्वसाधरण जनताको शेयर (आईपीओ) बाट उठाउने बताउनु भयो ।

घिसिङले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने बताउनु भयो । उहाँले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजनामा नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ मोडेल बन्ने आयोजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउने दावी गर्नुभयो ।

उहाँले चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झन्डै ५० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुने दावी गर्नुभयो । घिसिङले सुख्खा समयमा समेत ३० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनामा लगानीको लागि एचआइडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमूना परियोजनाको रुपमा फाष्ट ट्रयाकमा काम अगाडि बढाउने बताउनु भयो ।

उहाँले माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत आयोजना नेपालको गेम चेन्जरको रुपमा राखिएको बताउनु भयो । घिसिङले आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बताउनु भयो । बिहीबार प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङले, एचआईडीसीलकातर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध–सञ्चालक फणिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिव ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।

सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण वि.सं २०८१ पुसबाट शुरु गरी वि.सं.२०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श दाता छनोट कार्य भइरहेको छ ।