काठमाडौं । सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।

नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा यो क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको छ ।

‘निकासीका सम्बन्धमा सरकारका धेरै कुरा सुनिए पनि न यससम्बन्धी नीति छ, न समय सान्दर्भिक कानुन नै छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘६६ वर्ष पुरानो कानुनका आधारमा यस क्षेत्रलाई राज्यले नियमन नभई नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्था छ ।’

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।