यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ २० । सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यही जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र संक्रमण व्यवस्थापनमा सहजीकरणका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, महामारी व्यवस्थापनको नाममा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मामिलामा सेना खटाउँदा समस्या थपिने त होइन ? भन्ने संशय बढेको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्दै नेपाल फर्किन चाहने नागरिकलाई ल्याउन र नेपाल आएपछि उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न २६ बुँदे कार्ययोजना पारित गर्दै सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोनाको जोखिम बढेका कारण प्रहरी प्रशासनले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सरकारलाई सिफारिस गरेको भएपनि सेना परिचालनको निर्णयले केही सुरक्षाविद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नियतमै शंका गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विपद् व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने भएपनि नेपाली सेनामार्फत् जनतालाई दबाएर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

तर, भारतबाट ठूलो संख्यामा आएका नागरिकको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि सरकारले सेनालाई नै खटाउन खोजेको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संकटका बेलामा जो संगठित संस्था हो, उसैलाइ नै अग्रमोर्चामा जानसक्ने भन्दै भूकम्पमा सुरक्षाकर्मीहरू अग्रमोर्चामा खटिएकोले अहिले कोरोना महामारीमा सैनिक संगठनको सहयोग आवश्यक परेको बताएका छन् ।

उता, संविधानविद् टिकाराम भट्टराई पनि महामारीमा सेनाको प्रयोग संविधानअनुकूल नै भएको बताउँछन् ।

त्यसो त विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी सोबमोजिम कार्य गर्ने भनी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ नबनाएको होइन ।

तर, सरकारले सो ऐनलाई प्रयोग नै नगरी आजभन्दा ६ दशकअघि निर्माण गरिएको संक्रामक रोग ऐनको विशेष व्यवस्था र संवैधानिक प्रावधानबमोजिम सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्ने प्रावधान छ ।

राज्यले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेनाको प्रयोग गर्ने भएपनि सेनाजस्तो संवेदनशील संयन्त्र राष्ट्रिय सुरक्षाको विशेष अवस्थामा मात्र परिचालन गरिने भएकाले यसरी महामारी रोकथामका लागि परिचालन गरिँदा नागरिकका मौलिक अधिकारमा असर पुर्‍याउने त होइन ? भन्ने संशयलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्