काठमाडौं । नेपाल सरकारले संघ तथा प्रदेशको आवधिक निर्वाचन आउँदो मंसिर ४ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै देशमा चुनावी माहोल सुरु भएको छ। राजनीतिक दलहरू दल दर्ता, उम्मेदवार छनोट, घोषणापत्र तयारी लगायतका कार्यमा जुटिरहेका छन्।आमजनता, उद्योगी, व्यवसायी तथा कृषकहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आफ्ना समस्याहरू कसरी सम्बोधन होलान् भनी कौतुहलका साथ प्रतीक्षारत छन्।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू सार्वजनिक नीतिका स्रोत हुनेहुनाले घोषणापत्रमा समावेश हुने विषयहरूले राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछन्। तथ्याङ्कअनुसार पशुपालन क्षेत्रले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान गरिरहेको छ। गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, भेडा, बंगुर र माछापालनमार्फत देशमा वार्षिक करिब २४ लाख मेट्रिक टन दुध, ५५० हजार मेट्रिक टन मासु, एक अर्ब ६० करोड गोटा अन्डा र ९० हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको छ।

सन्तुलित आहारासम्बन्धमा बढेको जनचेतना, सडक सञ्जालको विकास, आर्थिक आम्दानीमा वृद्धि, पशुजन्य उत्पादनको सहज उपलब्धतालगायतका कारण पशुजन्य उत्पादनको माग निरन्तर बढ्दो छ। कार्पेट, पस्मिना, छाला, छुर्पी लगायतका पशुजन्य उत्पादन उल्लेखनीय मात्रामा निर्यात हुने भए तापनि विविधीकरण तथा अपर्याप्त उत्पादनका कारण अरबौं रूपैयाँका पशुजन्य उत्पादन आयात भइरहेका छन्। भौगोलिक बनोट तथा वातावरणका कारण पशुपालन व्यवसाय नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको क्षेत्र हो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।