प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १७ । सरकारले प्रत्येक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रमसहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, तीमध्ये धेरै कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेका छन् ।

कुनै कार्यक्रममा त चार–पाँच वर्षदेखि बजेट विनियोजन नै भएतापनि हालसम्म केही काम अगाडि बढाउन नै सकेका छैनन् ।

सरकारले २०७६ साललाई साक्षर वर्ष घोषणा गर्ने योजनासहित धेरै वर्षअघिदेखि कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट विनियोजन गराउँदै आयो । तर, त्यो पूरा हुन सकेन ।

यो वर्षपनि साक्षर नेपाल बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, मदन भण्डारी र योगमाया विश्वविद्यालय बनाउन तीन वर्षदेखि लगातार बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । जसको कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । यो वर्षपनि त्यो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भयो ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धान केन्द्र पनि बनाइने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने कार्यक्रम चार वर्षदेखि बजेटमा समावेश गरिएपनि अहिलेसम्म उपलब्धि केही भएको छैन ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सबै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने, सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउनेजस्ता पुराना कार्यक्रममा यो वर्षपनि बजेट विनियोजन भएको छ ।

केही काम अगाडि नबढेपनि सरकारले ती कार्यक्रममा वर्षौंदेखि बजेट र लगानी बढाउँदै आएको छ ।

किन वर्षेनि दोहोरिन्छन् त एउटै कार्यक्रम ? किन सरकारले आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र कार्यक्रम पूरा गर्न सक्दैन ? भन्ने प्रश्न उठेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

सरकारले देशका लागि नभइ आफ्ना लागि कार्यक्रम बनाउने हुँदा यस्तो समस्या देखिएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाको तर्क छ ।

सरकारले गत वर्षदेखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । दुवै कार्यक्रम उस्तै नै हुन् ।

सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा ठूलो कार्यक्रम लगानी गर्ने सरकारले पुनः राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छ करोड बजेट राखेर के देखाउन खोजेको हो ? भन्छन्, शिक्षाविद् डा. कोइराला ।

यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले एउटै कार्यक्रममा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

सरकारले चार वर्षदेखि भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तार गरिने भनेर बजेट छुट्याउँदै आएको छ । छ वर्षभित्र विस्तार गरिसक्ने गरी ल्याएको कार्यक्रम चार वर्ष बितिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउन पाँच वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । अब भने अझै तीन वर्षसम्म सबै नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने जनाइएको छ ।

सबै प्रदेशमा एक चिकित्सकीय सेवा पुर्‍याउने पुराना कार्यक्रमलाई नै यस वर्षपनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।