अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १६ । गत कात्तिकमा भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत समेट्दै आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना आउन सुरु गरेको थियो ।

तर, गत वैशाखमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै सीमा सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ ।

समस्या समाधानका लागि वार्ताको विकल्प छैन भन्दै गर्दा परराष्ट्रविद्हरुले भने वार्ताबाट समाधान नभए नेपाल नयाँ विकल्पमा जान तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

नेपालले गत कात्तिकपछि सीमा विवाद सुल्झाउन वार्ताको प्रयास गर्दै आएको हो ।

अनेक बहानामा वार्तालाई टार्दै आएको भारतले गत वैशाखको अन्त्यमा नेपाली भूमि हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जोड्ने सडकमार्ग उद्घाटन ग¥यो । जसले नेपाललाई पनि आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न बाध्य बनायो ।

त्यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न गतिरोध कसरी तोडिन्छ भन्ने जिज्ञासा दुवैतर्फ छ । नेपालले वार्ताको पहल गरिरहेपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानको लागि भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति पर्खिरहेको भन्दै मिति र ‘मोडालिटी’ तय भइनसकेको बताएका छन् ।

नेपालले जारी गरेको नक्सा स्वीकार्य नहुने बताइसकेको भारतले पनि वार्तालाई अस्वीकार भने गरेको छैन । तर, वार्ताको वातावरण नेपालले बनाउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ ।

परराष्ट्रविद् अर्जुनबहादुर थापा भारतले राखेको शर्तलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षबाट हेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

यता, नयाँ नक्सालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि संसदमा पुगेको विधेयक संसद बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएपछि विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेका छन् । भारतीय मिडियाहरुले नेपाल पछि हटेको सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।

परराष्ट्रविद् थापा भने भारतको दबाबले संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएको मान्न तयार छैनन् ।

सीमा विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने बताएपनि नीति तथा कार्यक्रममै परेको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने विषय ओझेलमा परेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्