काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएकाे महाभियोग प्रतावमा संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले उजुरी संकलन गरिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले उनीमाथि लागेको आरोपसँग सम्बन्धित विवरण प्रमाणका रुपमा बुझाएको छ ।

कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकै कारण आफूहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै ३३ बुँदे आरोप महाभियोग सिफारिस समितिलाई आइतबार प्रमाणका रुपमा बुझाएको हो ।

२०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा छन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।