काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नयाँ नागरिकता ऐन प्रस्ताव गरेका छन् ।

बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै ओलीले नयाँ नागरिकता ऐनको प्रस्तावसहित त्यसमा सातबुँदे धारणा राखेका हुन् । एमालेले वर्तमान सरकारले ल्याएको नयाँ नागरिकता विधेयकको विरोध गरिरहेको छ ।

संविधानमा नागरिकताको विषयमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन र विधेयक संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने ओलीको मत छ । एकपटक संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्न उठाएर संसद्मा फिर्ता पठाएकी छन् । नागरिकता विधेयकका केही व्यवस्थामा गहन छलफल गरी सहमति निर्माण गरिनुपर्ने ओलीको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

ओलीले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने, यसका लागि विगतमा संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई आधार बनाइनुपर्ने, जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले विनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।