मीरा बस्नेत र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १४ । कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले जिम्मेवारी दिएपनि स्रोत–साधन उपलब्ध नगराएको गुनासो स्थानीय सरकारहरुले गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण राहत कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुँदासमेत रकम परिचालन गर्ने चाँजोपाँजो नमिलाइएकाले संघीय र स्थानीय सरकारहरुबीच जुहारी सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कोषमा रहेको रकमसमेत कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार कोषको रकम थपिँदा कोरोना राहत कोषमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ ।

विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण कोषमा रहेको एक अर्ब ५० करोड र कोरोना राहत कोषमा आजसम्म जम्मा भएको दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जोड्दा चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्ने रकम जोहो भएको देखिन्छ ।

तर, सरकारले यति ठूलो राशि जम्मा हुँदासमेत परिचालन गर्न सकेको छैन । ढुकुटीमा रकम राख्ने तर चाहिने काममा खर्च नगर्ने सरकारी शैलीले स्थानीय सरकारहरुलाई आक्रोसित बनाएको छ ।

भारतबाट फर्कने नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तिनको स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षितरुपमा ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा आइपरेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले जिम्मेवारी थोपर्ने तर बजेट नदिने गर्दा भारतबाट भित्रिएकादेखि देशमै रहेर कोरोना संक्रमणको खतरा रहेका नागरिकका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई निकै कठिनाइ भइरहेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले बताए ।

तर, संघीय सरकारले कोरोना कोषबाटै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई आठ करोड रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको कोरोना राहत व्यवस्थापन समितिका सदस्य गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

त्यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटसमेत खर्च गर्नसक्छ ।

कोष परिचालनका लागि सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सात सदस्यीय राहत व्यवस्थान समितिसमेत गठन गरेको छ ।

संघीय सरकार र तल्ला सरकारहरुबीच कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र स्रोत–साधनबारे जुहारी चलिरहेको छ ।

कञ्चनपुर, भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्ट तीनओटै सरकारबीच समन्वय नहुँदा अहिलेको महामारीमा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको ठान्छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच महामारीका बेला स्रोत–साधन र जिम्मेबारीबारे जुहारी चल्नु निश्चय नै दुःखद छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मकरुपमा काम गरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट तीनै तहका सरकार उम्कन मिल्दैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्