यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १४ । सरकारले सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरुको अवमूल्यन गरेको पाइएको छ ।

‘लकडाउन’ सुरु भएयता सरकारलाई विपक्षी बनाइएका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा सर्वोच्चले दिएका आदेशहरुको पालना नगर्दा आदेशकै अवहेलना हुन गएको हो ।

लकडाउनलगत्तै बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ७ चैतबाट नियमित सेवाहरु बन्द गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अत्यावश्यक पक्राउ पुर्जी, थुनछेक बहस, महामारीसँग सम्बन्धित रिटजस्ता विषयमा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता कोरोना महामारीकै विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर भएका रिटमा सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवा र सामग्री सहज बनाउनुपर्ने, सीमा र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने, लकडाउन पालना नगर्दा सुरक्षाकर्मीबाट यातनाका घटना हुन नदिन, किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्न, नेपालभित्रै आ–आफ्नो घर फर्किन चाहनेलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्‍याउनेलगायतका आदेश दिएको थियो ।

तर, आदेशप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिँदा सर्वोच्चकै आदेशको पालना नगरी सरकारले कानमा तेल हालेर बस्ने हो भने अदालतप्रति सर्वसाधारणको आस्था गुम्ने र कानुनी शासनकै अपमान हुने बताउँछन्, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल ।

त्यतिमात्र नभइ सरकारले सर्वोच्चका आदेशको बेवास्ता गरेपछि सर्वोच्चले अवहेलनाको निवदेनसमेत स्वीकार गर्न नमान्दा स्वयं सर्वोच्च पनि आदेश कार्यान्वयमा मौन देखिएको रिट निवेदकहरुको आरोप छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भने सर्वोच्चको मुद्दा छिन्ने दायित्व भएकाले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताउँछन् ।

तर, यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख पाराश्वर ढुंगानाले भने आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत ढिलाइ रहने भएकाले आफूहरुले नियम बनाएरै कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको बताएका छन् ।

एकातिर सर्वोच्चले दिएका आदेशमाथि प्रक्रियतागत जटिलता देखाएर सरकार कर्तव्यविमूख हुँदैछ भने अर्कातिर अवहेलनाको मुद्दासमेत नलिएर सर्वोच्चले आफ्नै आदेशहरुलाई अर्थहीन बनाएको छ ।

तसर्थ, आदेशको अवहेलनासम्बन्धी स्पस्ट कानुन संसदले निर्माण गरी आदेशको पालना गराउन सर्वोच्च स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्, नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेल ।

एकातिर सर्वोच्चमा नियमित सेवा प्रभावित हुँदा करिब १५ हजार मुद्दाहरुमा पेसी नै चढ्न सकेको छैन भने नियमित सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरु न्यायबाट वञ्चित भएका छन् ।

अर्कातिर सर्वोच्चले गरेका फैसलासमेत कार्यान्वयनमा नआउँदा न्यायालयको सक्षमता र स्वतन्त्र न्यायालयको अभ्यासमै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्