विदेशबाट फर्केका र गरिबको आरडीटी परिक्षणको शुल्क नलिन सर्वोच्च आदेश

काठमाडौं, जेठ १४ । सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट फर्केका र गरिबहरुको आरडीटी परिक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

निर्देशिकामा आरडीटी टेष्टको खरिद मूल्यमा २० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिन पाइने उल्लेख छ ।

तर सर्वोच्चले गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकिछिपी र समूहगत रुपमा प्रवेश गरेका, कोरोनाको जोखिममा परेका, लक्षण देखिएका, तेस्रो मुलुकबाट आउने कम आय भएका श्रमिक वर्गका लागि सरकारको सो निर्णय सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले उचित नभएको बताएको हो ।

अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।