काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरिँदा पनि कसैले रोक्न सकेन । अझ त्यसका प्रमाण लोप गरिँदा समेत कसैले जिम्मेवारी लिनुपरेन ।

मन्त्रालयको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीले गरेपनि स्थायीन प्रशासन भने सचिवको नेतृत्व सञ्चालन हुन्छ ।

तर अर्थका सचिवले त्यो घटनाको तथ्य प्रमाण छानबिन समितिलाई निर्भीक भएर दिन सकेनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बचाउमा राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी पनि साक्षी बन्न पुगे ।

फलस्वरूप अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावमा करका दर हेरफेर गरेको घटनामा सफाइ पाए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।