रोमन आचार्य (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशनमै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । तर, हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता पारित भएन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको निश्चित अंश प्रस्तुत गरेपछि यो विषयले संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रवेश पाएको छ ।

जस्केलाबाट एमसीसी पारित गर्न खोजिएको भन्दै सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र किचलो सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गराउन खोजेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अंश हो यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो वाचा आफ्नै दल नेकपाभित्रको किचलोले पूरा हुन नसकिरहेको बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सम्झौताको अंश पारित गराउने चलाखीपूर्ण रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीलाईभन्दा बढी हतारो प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा देखिएका बेला नेकपाभित्र यो विषयले फेरि किचलो निम्त्याउँदै छ ।

यो विषयलाई नेकपाको एमसीसी कार्यदलले परिमार्जनबिना पारित गर्न नहुने भनी दिएको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा हेरिनुपर्दछ ।

सो कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा सांसद भीम रावलले संसदको ‘रोष्ट्रम’बाट खुलेरै एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिए ।

पार्टीभित्रको दबाब प्रधानमन्त्रीले थेग्न सके भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित एमसीसीको एउटा अंश संसदबाट अनुमोदित हुनेछ ।

यसले एमसीसी पारित गराउने मार्गप्रशस्त गर्ने अमेरिकाका लागि पूर्वनेपाली राजदूत शंकर शर्माको बुझाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको एक अंश समावेश गरेपछि नेकपा एमसीसी कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई खबरदारी गरिसकेका छन् ।

उनीहरुले पत्र लेख्दै जस्केलाबाट एमसीसी अगाडि नबढाउन चेतावनी दिनुले एमसीसीप्रति अन्योलता थपेको छ । एमसीसी नेकपाको अन्तरसंघर्षको सिकार हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्