अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, जेठ १ । राजनीतिक मुद्दामा एक–अर्काविरुद्ध खनिँदै आएका दलहरुलाई यसपटक छिमेकी मूलुक भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि एक ठाउँमा उभ्याएको छ ।

भारतले नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि सीमा जोगाउन एकढिक्का भएका दलहरुले सरकारलाई पूरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काँधमा सीमा सुरक्षाको भारी जिम्मेवारी आइपरेको छ ।

गत कात्तिकमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको विरोधमा नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका भातृसंगठन, नागरिक समाज सडक आन्दोलनमै उत्रिए ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकबाट एकमतले नेपालको भू–भाग समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने भारतको कदमको विरोध भयो ।

उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक छलफलको माध्यमबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न सरकारलाई सबै दलले बल दिए ।

भारतले गत नोभेम्बर २०१९ मा दार्चुलाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने नेपाली भू–भागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न समस्या समाधान हुन नसकिरहेको बेला गत वैशाख २३ गते भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेपछि पुनः सीमा विवाद चर्किएको छ ।

एकतर्फीरुपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट ‘भिडियो कन्फरेन्स’मार्फत् उद्घाटन गरेसँगै नेपालको सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

भारतले बलमिच्याइँपूर्वक सीमा अतिक्रमण गरेकोविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता ल्याउन दलहरुबीच एकमत बन्यो ।

दलहरुले राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा सीमा विवाद सुल्झाउने चुनौतीपूर्ण भारी बिसाइदिएका छन् । र, सरकारको कदममा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अहिलेको सीमा विवादले ओलीलाई आफ्नो राष्ट्रवादी छवि अझ उचो बनाउने मौका प्रदान गरेकोमात्र छैन, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादको खरो परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्