मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख ३० । ‘लकडाउन’को अवधिमा प्रभावित मुद्दा कसरी टुंगो लगाउने भन्नेमा सर्वोच्च अदालत अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

यही वैशाख २४ गते अदालतले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित हुने मुद्दाबारे राय लिन ‘एमिकस क्यूरी’ गठन गरेको थियो ।

क्यूरीले विद्यमान कानुनको प्रावधानविपरीत सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णयकै आधारमा त्यसबारे निर्णय लिन नसकिने राय दिएपछि अदालत नै अन्योलमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारसँग राय माग गरेको थियो ।

अदालतले प्राप्त गरेको रायमा कानुन परिवर्तन नगरी हदम्याद बढाउन नसकिने राय दिएपछि अन्योल थपिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले एमिकस क्यूरीको रुपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले ‘बहस नोट’को रुपमा राय–सुझाव दिइसकेकाले यसबारे छिट्टै इजलास बसेर छिनोफानो हुने जानकारी दिए ।

तर, उनले हामीसँग क्यामेरामा बोल्न चाहेनन् ।

कोरोना महामारीका कारण विगत डेढ महिनादेखि दर्ता नभएका मुद्दाको म्याद, अनुसन्धान प्रक्रिया, गम्भीर फौजदारी कसुरमा निरन्तर सुनुवाइ, फैसलाको कारबाही, सेवाग्राही उपस्थित हुने म्यादजस्ता विषयमा राय माग गरेको थियो ।

राय दिँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोरोना समस्या सम्बोधन गर्न लकडाउनको अवधिलाई बिदा कायम गर्न सकिने, म्यादको हकमा १५ दिन र तारिखको हकमा २१ दिन कायम गर्न सकिने सुझाव पनि कार्यालयले दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पठाएको बहस नोटमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट हदम्याद कायम गर्नेसम्बन्धी भएको निर्णय कानुनी आधारमा कमजोर हुने उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले कानुन परिवर्तनबिना हदम्याद बढाउन नसकिने राय दिइएको जानकारी दिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अहिलेको कानुनका आधारमा समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राय दिएको छ ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अन्योलमा परेका मुद्दाको सम्बोधन गर्न सर्वोच्चले हदम्यादसम्बन्धी नयाँ व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले उत्पन्न विषम परिस्थितिको परिकल्पना कानुन निर्माणका बेला गरिएको थिएन । तसर्थ, लकडाउनकै कारण नागरिकहरु न्यायिक उपचारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।

तिनलाई न्याय दिनु न्यायालयको दायित्व हो । न्याय पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यसका लागि नयाँ कानुनी बाटो खोज्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्