जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ ।

त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेश प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि मधेश प्रदेशअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ती योजनाहरूको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शिर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत नगवा, मुरली, लक्ष्मणवालगायत विभिन्न पोखरीको सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको वाग्मति नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानीसम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको सभापति नरेश कुमार यादवले जानकारी दिए ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।