काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले असार २८ गते मन्त्रालय परिसरमा महत्वपूर्ण छलफल आयोजना गरेको थियो। विषय थियो– श्याम श्रेष्ठ संयोजकत्वको मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरूवारचरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, २०७८ को कार्यान्वयन स्थिति र आगामी कदममा छलफल गर्नु। बैठकमा गहन छलफल भयो। त्यसमध्ये मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीकी कौशिल्या चौधरीले राख्नुभएको भनाइ मार्मिक थियो– साउन २ गते २२औँ कमैया मुक्ति दिवस मनाइँदैछ।

तर अझै पनि छुटेका केही कमैयाले परिचयपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन्। सयौँ परिवार जग्गा धनी पुर्जा भएर पनि जग्गा उपयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। कतिलाई नदी बगरको जग्गा दिइएको छ। जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र सोअनुसारको जग्गा पाएकाले पनि धितोबन्धकी राखेर ऋण लिनबाट वञ्चित हुुनु परिरहेको छ। मालपोतमा गएर अंशबन्डा गर्न पनि पाएका छैनन्। मुक्तिपछि कतिपय परिवारको राम्रो स्थिति पनि बनेको छ। तर समस्या नटुंगिएकाले मुक्ति दिवसको दिन हाँसीखुसी हुन सकिएन। मलिनो अनुहार लगाएर मुक्ति दिवस मनाउन थालेको २२ वर्ष भयो। हाँसीखुसी गरेर मुक्ति दिवस मनाउन पाउने दिन कहिले आउला रु

२०५७ साउन २ गते संसद्बाट कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा एक ऐतिहासिक कदम थियो। कमैयामाथि थोपरिएको अनुचित ऋण मिनाहा गरिएको थियो। त्यसपछि २०५८ सालमा कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी ऐन तर्जुमा भई सोहीअनुसार कमैया पुनस्थापनाको कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार ३२,५०९ कमैया परिवारले परिचयपत्र पाएकामा क र ख वर्गका २७,५७० परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको थियो। यसमध्ये २७,०२१ परिवारले पुनःस्थापना प्याकेज पाइसकेका बताइएको छ। उनीहरूलाई न्यून आकारको जग्गा, घर बनाउन काठ र केही अनुदान दिइएको छ। सिपमूलक तालिम पनि प्रदान गरिएको थियो। तर कमैया आन्दोलनमा लागेका र गैरसरकारी संस्थाहरूको विवरणमा भने करिब ३ देखि ५ हजारको संख्यामा वास्तविक कमैया परिचयपत्र पाउनबाट नै छुटेका छन्। यो विषयलाई सरकारी अध्ययन समितिले पनि सही ठहर्‍याएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।