प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २३ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले एसइई परीक्षा नलिन आग्रह गरेको छ ।

प्याब्सनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मानेर ग्रेड निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्याब्सनले सरकारले जारी गरेको निर्देशनप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ ।

नयाँ भर्ना नलिन र अनलाइन कक्षाको नाममा शुल्क नउठाउन सरकारले दिएको निर्देशनप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने दाबीसमेत गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले निर्णय नगरेसम्म नयाँ भर्ना नलिन र भर्ना वा अनलाइन कक्षाको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार नै शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर यो सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

यस्तै, संस्थागत विद्यालयहरुले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको आवास शुल्कबाहेक अन्य सबै शुल्क छुट दिनुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सनले भने असहमति जनाएको छ ।

निजी विद्यालयहरुलाई राहत तथा अनुदानको व्यवस्था नगरी शुल्क मिनाहको प्रस्ताव ल्याउन नहुने बताएका छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले अनुदान नदिने हो भने शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनै समस्या हुने भन्दै ‘भाडामा रहेका विद्यालयले कसरी भाडा तिर्ने ?’ भने ।

सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै पुरीले अनुदान नदिए वैशाखदेखिकै शुल्क लिनेसमेत बताएका छन् ।

शिक्षकलाई बाह्रै महिनाको तलब दिनुपर्ने भएकाले कि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने वा शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, प्याब्सनले एसइई परीक्षा अब लिनुनपर्ने भन्दै विज्ञप्तिसमेत निकालेको छ । आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा विद्यार्थीलाई नम्बर दिनुपर्ने पुरीको धारणा छ ।

कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन गराउन र परीक्षा सञ्चालन गराउन सम्भव हुने देखिँदैन । जसका कारण शैक्षिकसत्र नै प्रभावित हुने सम्भावना पनि देखिएको छ ।