अक्कल कुँवर (ईमेज)

काठमाडौं, बैशाख २१ । सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र सुरु भएको राजनीतिक संकट तत्कालका लागि टरेको छ ।

शनिवार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र सचिवालयका अन्य सदस्यहरुको आत्मालोचना, पार्टीको सल्लाहमा सरकार सञ्चालन र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णयसंगै नेकपा फुट्न सक्ने वा सरकार विघटन हुनसक्ने आशंका तत्कालका लागि हटेको छ । सचिवालयको निर्णयसंगै पार्टीको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि अन्त्य मात्र भएको छैन् पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री ओली थप शक्तिशाली समेत भएका छन् ।

राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद् सम्बन्धि २ विवास्पद अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालबीच शक्ति संघर्ष चर्केको थियो । गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत मागेका थिए ।

राजीनामा मागसंगै सचिवालयमा आफु अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्ने डरले नेकपाका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर संकलन समेत गरिसेका थिए । बुधबारको सचिवालय बैठकपछि दुवै पक्षका नेताहरु आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन तीव्र कसरतमा लागे । तर, रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झै शनिवार बसेको सचिवालय बैठक अघिसम्म नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष उटलपुट भईसकेको थियो ।

४ दिन पछि बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्यो भने प्रचण्ड र नेपाल पक्ष अल्पमतमा परे परिणामतः राजीनामाको माग त भएन नै उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अनुकुल निर्णय गर्न सफल भए ।

प्रचण्ड र नेपाल पक्षको माग अनुसार स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ तर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने माग सचिवालय बैठकबाटै लोप भएको छ । गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो पद धरापमा परेको महसुस गरेका ओली संघीय मन्त्री र मूख्यमन्त्री फेर्न तयार भएका थिए ।

तर, राजनीतिक उटपुटलसंगै शनिवार बसेको सचिवालय बैठकपछि ओलीले त्यो पनि गुमाउनु परेन । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने यसअघिको सचिवालय बैठकको निर्णयले टाउको दुखाईको विषय बनेको थियो तर शनिवार बसेको सचिवालय बैठकपछि ओलीलाई आफुले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न बाटो खुलेको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा ल्याउने सचिवालयको निर्णयसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न कुनै समस्या हुने छैन् ।

सबैभन्दा ठूलो उपलब्धित त प्रधानमन्त्री ओली आफूबिरुद्धको भैसेपार्टी गठबन्धन भताभुङ्ग पार्न सफल हुनुभएको छ । उक्त सफलताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आगामी दिनमा पार्टीभित्र आफूबिरुद्ध हुने गठबन्धन बिफल पार्न सहज हुन छ ।

नेकपाभित्रको पछिल्लो आन्तरिक संघर्षलाई समग्रमा हेर्ने हो भने शनिबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार दुवै मोर्चामा थप बलियो भएका छन् भने इतर पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।