काठमाडौं । सरकारले निकासीमा अनुदान बढाउने नीति लिए पनि यो व्यवस्था लागू नहुँदै विवादमा परेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थगत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको घोषणा गरेका थिए । साउनदेखि लागू हुने यो व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै विवदमा परेको हो ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल , फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत वस्तुहरूलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी यस्ता वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशतसम्म नगल अनुदान दिने उल्लेख छ ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।