यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १५ । चौतर्फी दबाबका कारण सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश चार दिन नबित्दै राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गरायो ।

ती अध्यादेशका कारण निस्क्रिय बनेका पूर्ववत् कानुनहरुलाई पुनर्जीवित गराउने अध्यादेश ल्याउँदा भने सरकारले सूचनासमेत लुकाएको छ ।

ऐनका साविकको व्यवस्था पुनःस्थापना गर्ने अध्यादेश जारी गर्दा सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको छ ।

सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दललाई निषेध गर्नेगरी ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् वैशाख १२ मा खारेज गर्दा ऐनका साविकका व्यवस्थामा रिक्तता आएको थियो ।

सुझबुझबिना अध्यादेशको औचित्य नै नहेरी राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेश पाँचौं दिनमा खारेज हुँदा साविकका ऐनमा रिक्तताको अवस्था सिर्जना भयो ।

तर, आश्चर्य के भयो भने खारेजीमा परेका ऐनका प्रावधानको हकमा पुनःस्थापनाका लागि अर्को कुनै अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव नगरेको सरकारले कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको कर्तुत तब बाहिरियो, जब वैशाख १५ गते राष्ट्रपतिबाटै वैशाख १२ गते नै प्रमाणीकरण गरेको भनी अर्को अध्यादेश बाहिरियो ।

जुन कुरा न त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थियो न त राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको जानकारी नै छ ।

इमेज समाचारकै अन्तर्वार्तामा रिक्त भएको प्रावधानका लागि अध्यादेश आवश्यकता हो भनी पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालले भन्दै गर्दा अर्को अध्यादेश त जारी भयो । तर, कानुनी बाटोबाट नभएर अपारदर्शी ढंगबाट । यसले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

औचित्य र आवश्यकता नै पुष्टि गर्नु नपर्ने र जनतालाई जवाफ दिन आवश्यक नठान्ने वर्तमान सरकारले न त अध्यादेश ल्याएको कारण बतायो न त फिर्ता गरेको आधार ।

यस प्रकरणमा मात्र नभइ केपी शर्मा ओलीको सरकारले योभन्दा अघि ल्याएका कतिपय विधेयकहरुको पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदमा प्रवेश पाएका छैनन् भने कतिपय संसदमा विचाराधीन छन् ।

मानवअधिकार आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न मिल्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, लोकसेवा आयोगमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नेगरी बनाएको विधेयक, नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत दर्जनौं विधेयकहरु एकपछि अर्को आलोचित बन्दै संसदमै विचाराधीन छन् ।

यसरी सरकारले नीतिगत तहबाटै गरिएका निर्णयहरुमा अपरिपक्वता र नीहित स्वार्थमा सीमित हुनुले सरकारका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै शंका उब्जाएको बताउँछन्, प्रशासनविद् नरेन्द्र पौडेल ।

यसरी सरकारले औचित्य र आवश्यकताको हेक्का नै नराखी व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति ल्याइने विधेयकले लोकतन्त्रकै अपमान गरेको छ ।

यसरी लामो संघर्ष र त्यागमा प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार स्वयं विधिको शासन र पारदर्शीताको बर्खिलाप देखिनुमा प्रजातन्त्रकै क्षयीकरणमा उद्यत भएको देखाउँछ ।