Logo ९ कार्तिक २०८३, सोमबार | Tue Oct 27 2026


चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिरक्षाको रणनीतिमा


0
Shares

मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १५ । सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको चुलिँदो कचिंगलका कारण पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकारको निरन्तरताको अस्त्र खोज्न थालेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित प्रायः अधिकांश शीर्ष नेता ओलीलाई पदच्यूत गर्ने कसरतमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली सकेसम्म पार्टीभित्र नयाँ समीकरण बनाउने प्रयासमा जुटेका छन् ।

ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच सोमबार भएको छलफलले मंगलबार सचिवालय बैठक गर्ने तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अध्यक्ष रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट यसरी घेराबन्दीमा परेका छन् कि जहाँबाट निस्कन निकै हम्मे–हम्मे पर्ने देखिएको छ ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समर्थित बहुमत स्थायी समिति सदस्यले लिखितरुपमै बैठक माग गरेपछि ओली अहिले अनेक ‘अफर’हरु गरेर नेपाललाई फकाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर, त्यो प्रयासले आकार लिइसकेको देखिँदैन ।

बरु, स्थायी समिति बैठक जसरी पनि राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बहिर्गमन गराउन रणनीतिक छलफलहरु बाक्लिएको छ । र, लेनदेनबाट आन्तरिक किचलो शान्त नभए प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी समितिबाटै असजिलो पार्ने र नभए संसदमा अविश्वासको प्रस्तावसम्म ल्याउनेबारे ओलीविरोधी समूहमा छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने कोरोना संक्रमण अनि संसद अधिवेशन नचलेकाले त्यो सम्भावना अलि टाढै देख्छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गर्न अविश्वासको प्रस्तावको संवैधानिक हतियार प्रयोग गर्न खोजियो भने प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिरक्षा अस्त्रका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको बाटो लिन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।

संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानविद् आचार्य यो सम्भावना नकार्दैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो लिए भने नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चुलिने र राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रश्नहरुमा मुलुक झनै रुमल्लिने सम्भावना देखिन्छ । 

Skip This