काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की राष्ट्रियसभाका सांसद विमला राई पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने अवधारणा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सांसद पौडेलले भूमिहीन किसानलाई खेती गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराउने अवधारणासहित केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमि बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन बजेट २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले ८/१० वर्ष धेरै जोडबल गरेर ल्याइएको सो अवधारणालाई निरन्तरता दिन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

बाँझो जमिन चाँडोभन्दा चाँडो खेती गर्ने किसानलाई दिने गरी सो अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद पौडेलले संविधानमा नै भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन दिने उल्लेख गरिए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नचाहेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।