अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १२ । पार्टीभित्रको तीव्र दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले चार दिनअघि ल्याएको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईओटा विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुईओटा विधेयक खारेज गरेकी छन् ।

संविधानविद्हरुले विवादित विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कोरोना महामारीको त्रासकाबीच सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुईओटा अध्यादेश ल्याएलगत्तै चौतर्फी विरोध भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन अध्यादेश जारी गरिन् ।

अध्यादेशको सबै क्षेत्रबाट चर्को आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको औचित्य पुष्टि गर्न हरसम्भव प्रयास गरे ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूलमर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाज र संविधानविद्ले तर्क गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनमत र पार्टीमतको कदर गर्न भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरे ।

अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

चार दिनको रस्साकस्सी र विरोधकाबीच सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिनुपछाडि मुख्य गरी तीन ‘फ्याक्टर’ले काम गरेको छ ।

पहिलो, पार्टीभित्रबाटै तीव्र विरोध र आलोचना

अध्यादेश ल्याएको दिन नै सत्तारुढ दल नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो । सचिवालयका ९ मध्ये ६ जनाले अध्यादेशको विरोध गरे ।

तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको औचित्य प्रस्ट्याउन सकेनन् । त्यसपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको गठबन्धन थप कसिलो बन्दै गयो ।

बिहीबार साँझ भैंसेपाटीमा सचिवालयका ९ मध्ये ६ जनाको गोप्य बैठक बस्यो र बैठकले कुनैपनि हालतमा अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्दै २४ घन्टे ‘अल्टिमेटम’ दियो ।

यस्तै, ४५ जना स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये २० जनाले तत्काल स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई हस्ताक्षर बुझाए ।

दोस्रो, अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नु

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई अध्यादेश आफ्नो दलको लागि नभइ मधेसवादी दल फुटाउन ल्याएको बताए । यसको पुष्टि गर्न मधेसकेन्द्रित दल समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयत्न पनि भयो ।

तर, समाजवादी दल फुट्नुको सट्टा राजपासँग एकीकरण गरेर जनता समाजवादी दल गठन भयो । दुई दलको एकतासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको योजना र रणनीति पूर्णतः असफल भयो ।

तेस्रो, विपक्षी दलको गठबन्धन र चौतर्फी विरोध

अध्यादेशविरुद्ध संसदमा रहेका विपक्षी दलले आन्दोलन नै गर्ने घोषणा गरे । पार्टीबाहिर पनि आफूविरुद्धको गठबन्धन बलियो हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हट्नुपरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक परिदृष्यले सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी हुन थालेको थियो ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई सत्तारुढ पार्टीको संस्थागत निर्णय नभइसकेको अवस्थामा सरकारको भविष्यमाथि प्रश्न उठाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राख्छन् ।

अध्यादेश प्रकरणले सरकार र सत्तारुढ दलको राजनीतिक छविमा धक्का लागेको टिप्पणी भइरहेपनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सरकार र नेकपालाई दीर्घकालीन असर नपर्ने जिकिर गरे ।

राजनीतिक वृत्तमा अध्यादेशले पार्टीभित्र ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको टिप्पणी भइरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले गलत निर्णयलाई तत्काल सच्याउने प्रधानमन्त्रीको कदमले उनी रक्षात्मक भएको भन्न नमिल्ने दाबी गरे ।