काठमाडौं । नेपाली सेनाले अमेरिकासँग गर्न लागेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको विषय लिएर राजनीतिक वृतमा झनै अन्योलता सिर्जना गरेको देखिएको छ । नेपाल र अमेरिकाका फरक निकाय र व्यक्तिहरूले आआफ्नै धारणा बाहिर आएपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले एसपीपीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दा राय बाझिएपछि अन्योलता सिर्जना गरेको हो ।

नेपाली सेनाले बुधबार मात्रै एसपीपीको च्याप्टर क्लोज गरिसकेको अवस्थामा बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएपछि त्यसको आधिकारिकताको के हो भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । पत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको छ । नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने बताइसकेको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम हुन नदिने भन्दै पछि हटेका छन् ।

अमेरिकी सेनाले एसपीपी २०१९ बाट लागू भइसकेको बताइरहेका बेला नेपाली सेनाले आफूलाई थाहा नभएको बताइरहेको छ । यही सन्दर्भमा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा एसपीपी रोकिएको दाबी गरिरहेका बेला विरोधाभाष कुरा आएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो । बिहीबार सार्वजनिक भएको तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीको हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १२ दिन मात्रै पुगेको थियो । तर, त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् पूर्णरूपमा विस्तार नभएकाले कुन सरकारको पालामा एसपीपीको विषयमा निर्णय भएको हो खुलेको छैन ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।