काठमाडौं, बैशाख ११ । अरुका पार्टी फुटाउन भन्दै ल्याएको अध्यादेशले अन्ततः आफ्नै पार्टीको एकता धरापमा पर्न सक्ने त्रास बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

मधेश केन्द्रित दुई पार्टी समाजवादी र राजपा फुटाउने निहीत उद्देश्य राखेर रातारात अध्यादेश ल्याएपनि उल्टै ती दुई एकीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रयास विफल भएको हो ।

समाजवादी पार्टी फुटाउन ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र महेश वस्नेतलगायतलाई खटाएका थिए । तर ओलीको यो षडयन्त्र बुझेपछि समाजवादी र राजपा पार्टीबीच बुधबार राति नै पार्टी एकताको घोषणा भएको छ । एकीकृत दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भैसकेका छन् ।

आफ्नै दलसमेतलाई थाहै नदिई पार्टी विभाजन गर्ने खुकुलो प्रावधानसहितको दलसम्बन्धि अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषदबाट विपक्षीलाई हटाउने संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रै पनि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध भएपछि तथा आफूले फुटाउन चाहेका दल नै एकीकृत भइदिएकाले प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका हुन् ।

अध्यादेशलाई जिवितै राख्दै यही निहुँमा आफ्नो दल नै फुट्न सक्ने त्रास पनि नेकपामा बढेको छ । त्यसैले आफ्नो कूटील चाल पूरा नभएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थिति बनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

चौतर्फी आलोचनामा घेरिएका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपालसँग अध्यादेशबारे छलफल गरेका थिए ।

दुबै नेताले अध्यादेश फिर्ता लिन र नेताहरुको मागबमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक राख्न सुझाएका हुन् । अध्यादेश फिर्ता लिनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनविदहरुसँग पनि परामर्श गर्ने बताइएको छ ।संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने दुई अध्यक्षबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन् । बुधबार मात्र २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक राख्न माग गरेका छन् ।

यसैबीच, अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न बुधवारदेखि प्रधानमन्त्रीले नेकपा सांसदहरुसँग थालेको छलफल पनि स्थगित गरिएको छ ।