काठमाडौं, साउन २९ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ माथि छलफल भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत् गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद भीम रावलले संविधानमा खारेज गरेको विषयलाई पनि ऐनमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले नागरिकता राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित विषय भएकाले नागरिकता वितरण गर्न टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था संविधानविपरीत भएको बताए ।

सांसद पुष्पा भुसालले ऐनमा नागरिकता प्राप्तीको विषय स्पस्ट नभएको र महिला र पुरुषबीचको असमानता कायम रहेको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले गृह मन्त्रालयको एउटा ‘सर्कुलर’ले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले र प्रेम सुवालले नागरिकता दिने विषय बस र फिल्मको टिकट बेचेजस्तै भएको भन्दै कानुन कडा नबनाए देश फिजी बन्ने चेतावनी दिए ।

यस्तै, सांसद भरतकुमार साहले नागरिकता पाउने नागरिकको अधिकार अन्तरिम संविधानभन्दा पनि संकुचन गरिएको टिप्पणी गरे ।

सांसद प्रमोदकुमार साहले संविधानअनुसार नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी विधेयक नबनेको आरोप लगाए ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।