Logo २१ असार २०८३, आइतबार | Sun Jul 5 2026


अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने विज्ञहरुको टिप्पणी


0
Shares

यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १० । सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संवैधानिक निकायमा हालीमुहाली गर्ने सोचलाई प्रष्ट्याएको छ ।

सोमबार राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुको स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने खतरा बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक अंगहरुमा आफूले चाहेका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलाएका छन् ।

६ जना रहने संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र चारजना सदस्यको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी गणपूरक संख्या नपुग्दा अर्को २४ घन्टामा बैठक बोलाइने र बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा अध्यक्षसहितको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले उपसभामुख नभएको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्मा पाँचजना छन् र यदि, पहिलो बैठकमा विपक्षी दलका नेता उपस्थित नहुँदा दोस्रो बैठकका लागि तीनजनाको उपस्थिति भए पुग्ने र तीनजनामध्ये दुईजनाको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने प्रावधान छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले अर्को एक सदस्यको उपस्थितिमा बहुमत पुर्‍याएर पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छन् ।

प्रमुख विपक्षी पार्टीको नेताको अनुपस्थितिमै प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश र अरु संवैधानिक अंगहरुको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक अंगहरु प्रधानमन्त्रीकै ईशारामा चल्ने खतरा बढेको छ ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु उच्च नैतिकता र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने क्षमताको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप सरकार, विपक्ष र सदनका अध्यक्षको संयुक्त समूहबाट नियुक्ति होस् भनी संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो ।

शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको अवधारणामा गठन गरिएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले एकातिर ती अंगहरुलाई कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउने खतरा बढेको छ भने अर्कोतर्फ स्वतन्त्र निकायको कार्यसम्पादनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने देखिन्छ ।

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकारको अनुगमन, सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिलगायतका काम मुलुकको कार्यपालिकाको अधीनमा नभइ विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा छन् ।

तर, सरकारले संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्ने सोच राख्दै संविधानको भावनाविपरीतको व्यवस्था राखेर सीमित सरकार र लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्