काठमाडौं । वागमती र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई जेठ ३० र ३१ प्रशिक्षण दिइने भएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जेठ २५ गतेदेखि स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन शुरू गरेको हो । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखका साथै अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३१ समूहमा विभाजन गरी प्रशिक्षण दिइरहेको छ ।

जेठ २५ र २६ गते प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमा प्रशिक्षण दिइएको थियो भने जेठ २७ र २८ मा मधेश, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा संघीयताको सैद्धान्तिक महत्वबारे बुझाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, नेपालमा संघीयताका मोडेल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची, र साझा अधिकारलगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिन शुरू गरेको बताउनुभयो ।

संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रत्यायोजना नगरेको नभई संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सिर्जना गर्नु रहेको तथ्य जनप्रतिनिधिलाई बुझाउन खोजेको जिकिर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रशिक्षणले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अझ जिम्मेवार बोध गरी काम गर्न मनोबल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संघीयता विज्ञ समेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको संविधानमा संघीयतासंगै संघीयता र विकेन्द्रीकरणबीचको आधारभूत भिन्नताको एउटा विषयमा प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।