कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, चैत २७ । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न सुरक्षाकर्मीहरुको तलब काट्ने निर्णयको चर्को आलोचना भएको छ ।
राहत कोषमा रकम हाल्ने कुरा स्वेच्छिक हुनुपर्नेमा रातदिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब कटौती गर्नु चरम अन्याय हो ।
कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनसेवामा खटिने प्रहरीको तलब कट्टा गर्ने निर्णय गर्यो ।
उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वत्र चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले बुधबार पत्र काटेर दिएको निर्देशनलाई संगठनभित्रै रुचाइएको छैन ।
पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यो निर्णयलाई ‘देखासिकीमा उभिने प्रहरी नेतृत्वको मनोविज्ञान’ भन्छन् ।
निर्णयअनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको तलब कटौती हुनेछ ।
पदीय जिम्मेवारीअनुसार वैशाख महिनाको तीनदेखि सात दिनसम्मको तलब काट्ने निर्णय कत्तिको न्यायसंगत छ त ?
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ‘नागरिक सुरक्षाका लागि संकटको समयमा समेत अहोरात्र खटिने प्रहरीको तलब काट्ने निर्णयलाई अव्यावहारिक’ भन्छन् ।
सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सात दिनको, राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पाँच दिनको र राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीले तीन दिनको तलब बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल कोषमा रकम जम्मा गर्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई बाध्य बनाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
‘फ्रिज’ हुने र भ्रष्टाचार भएर सकिने बजेट कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सांसदहरुलाई बाँडिने ६/६ करोड रकम कोषमा जम्मा गरिनुपर्दछ ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न उर्दी जारी गरेर सरकारले लाचारीपन देखाउने र उनीहरुको मनोबल गिराउने काम सरासर गलत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्