मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, चैत २६ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट थुप्रै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने थियो ।

तीमध्ये निकै महत्वपूर्ण मानिएका नेपाल नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पनि यत्तिकै अलपत्र परे ।

दुवै विधेयक सरकारकै अरुचि र ढिलाइले पारित हुन नसकेको संसदहरुको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि नागरिकता विधेयक र संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धीे विधेयक विचाराधीन छन् । यी दुवै विधयेकमा समितिले धेरैचोटी छलफल पनि गरिसकेको छ ।

तर पनि यी विधेयक अधिवेशनबाट पनि पारित हुन सकेन ।

दोस्रो अधिवेशनमा नै दर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिताको विषयमा मात्र सहमति जुट्न बाँकी छ ।

यता, संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ । यद्यपि, समितिका सदस्यहरु भने सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको बताउँछन् ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समय उपलब्ध नगराउँदा विधयेक यस अधिवेशनबाट पनि पार लाग्न नसकेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद विजय सुब्बा नागरिकता विधयेकमा नेपाली र गैरनेपालीभन्दा पनि पहाडी र मधेसी भएर तर्क गर्दा विवाद बढेर टुंग्याउन नसकेको बताउँछन् ।

बैठक सञ्चालन र छलफल गर्ने शैली नै गलत भएकाले समयमै विधयेकहरु पारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा पनि सहमति जुटाउँदै, उल्ट्याउँदै फेरि छलफल गर्ने प्रवृत्तिका कारण विषयगत समितिबाट बाहिर जान सकेन ।

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत रहने कि प्रदेशबाट भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन ।

यो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी ऐन बनाउने काम रोकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले समितिले विधेयकमा पर्याप्त छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएपनि सरकारले रुचि नदेखाउँदा संसदबाट पारित हुन नसकेको जिकिर गरे ।

समयमै समाभुख चयन हुन नसक्नु, पटक–पटकको संसद अवरोध र सरकार तथा प्रतिपक्षीको बेवास्ताले यसपटकको हिउँदे अधिवेशनले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । जसका कारण महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र पर्दा मुलुकका लागि अत्यावश्यक कानुन बन्न सकेनन् ।