काठमाडौं । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन गरेका उम्मेदवारहरूले विकास निर्माणभन्दा पनि सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पाइएको छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिका उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विकास निर्माणभन्दा सुशासनको मुद्दा प्राथमिकतामा देखिएको छ ।

गत २०७४ को निर्वाचनमा अधिकांश उम्मेदवारले विकास र समृद्धिको मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता राखेको पाइएको थियो । दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले भने सुशासन र छिटोछरितो सेवाप्रवाहलाई चुनावी नाराका रूपमा अघि सारेको पाइएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।