मीरा बस्नेत (इमेज)

काठमाडौं, चैत २२ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस उपचारका लागि खरिद गरेको चिकित्सकीय सामग्रीमा अनियमितता भएको चर्को आलोचनापछि अहिले खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयकोे अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

जानकारहरु यसले नागरिक प्रशासनलाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दछन् ।

गत बुधबार सरकारले ‘ओबीसीआई’सँग गरेको सम्झौता रद्द गरेपछि सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको थियो ।

सरकारको यो निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु, प्रतिपक्ष दलका नेता, नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय संकटको घडीमा महामारी नियन्त्रणको लागि राज्यले सेनाको प्रयोग गर्नु स्वाभाविक भएपनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि भने सेना प्रयोग गर्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

कोरोनाभाइरसको उपचारको लागि अवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि पनि सेना योग्य नभएको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी कोरोनाभाइरस उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै गैरसैनिक क्रियाकलापमा सेनाको प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् ।

सेनामार्फत् सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता लुकाउन सकिने हेतुले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ ।

विवादास्पद बनेको मेडिकलजन्य सामग्री खरिद प्रक्रिया के कारणले सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो, त्यसको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने डा. अधिकारी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सरकारले अनियमितता गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला सरकारले आफू गलत नभएको पुष्टि गर्नुको सट्टा सेनाको पोल्टामा जिम्मेवारी हाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रशासनले गर्नसक्ने काममा पनि सेनालाई अघि सार्न थालेको भन्दै यसअघि पनि आलोचना हुने गरेको थियो ।

यदि, सरकारले अनियमितता लुकाउन सेनालाई अघि सारेको हो भने यसले भोलिका दिनमा जनताको सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने देखिन्छ ।