काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कानून विपरित भर्ना शुल्क लिने, सम्झौता अनुसार रोजगारी र पारिश्रमिक नदिने तथा व्यक्तिगत कागजात नियन्त्रणमा लिएर बाध्यात्मक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन युनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा गरेको अध्ययनले खारेजीमा परेको वैदेशिक रोजगारको एजेन्ट प्रणालीमार्फत नै चर्को सेवा शुल्क लिएर सम्झौता विपरित विदेश पठाउने गरिएको देखाएको छ ।

वैदेशिक राेजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराईदिने माध्यमकाे रुपमा कार्यरत एजेन्टहरुकाे व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले २०७५ सालमै खारेज गरेकाे थियाे ।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।