काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले कोभिड–१९ महामारी सामना गर्ने क्रममा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारले यस्ता उपायहरू देशको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वअनुरूप सुनिश्चत गर्नुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत एम्नेस्टी सरकारद्वारा चालिएका कोभिड–१९ विरुद्धका जुनसुकै उपायहरू मानवअधिकारअनुरुप हुनुपर्ने, अझ खासगरी यी उपायहरू सीमान्तकृत समुदाय र कोभिड–१९ जस्तो महामारीको अवस्थामा विशेष जोखिममा रहेकाहरूको अधिकार अनुकूल हुनुपर्दछ’ भनेको छ ।

 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘यसका अतिरिक्त सरकारले स्वास्थ्य र जीवनयापनको जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षणका लागि उपयुक्त उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरमा संसारभर वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गर्दै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमा बन्द गर्नुका साथै नेपाल आवत जावत गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्द लगाएकाले यसले विदेशमा रहेका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कठिन अवस्थामा पुर्याएको छ । सबैभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू भएको कतार र मलेशिया तथा छिमेकी भारत लगायतका देशहरूमा पनि अहिले हप्तौँ लामो लकडाउन र अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्यजन्य उपायहरू लागू गरिएकोले उनीहरूले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो ।

यो अवस्थाको परिणामस्वरुप श्रमिकहरू कार्यरत रहेका देशहरूमा भएको आर्थिक गतिविधिहरूको सुस्तता तथा कतिपय व्यवसायहरू बन्द भएकोले धेरै आप्रवासी श्रमिकहरूले या त आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन् वा बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य भएका छन् र उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न र आवास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूमा पर्याप्त पहुँच प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको सीमा बन्द भएका कारण उनीहरू आफ्नो घर फर्कन पनि असमर्थ भएका छन् । अन्यले भने कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमको वातावरणमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।’

 आप्रवासी श्रमिकहरूले जसमध्ये धेरैजसोले कोभिड–१९ महामारी फैलनु अगाडिदेखि नै नेपाल र गन्तव्य मुलुकहरूमा व्याप्त निकै जकडिएको स्वरूपको ज्यादती र दुर्व्यवहार भोगेको र अहिले यतिखेर अझ धेरै मार खेपिरहेको एम्नेष्टीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा लकडाउनको अवस्थामा समेत मलेशियमा श्रमिकहरूलाई काममा आउन बाध्य पारिएको समाचारहरू आएका छन् । कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कोचाकोच अवस्थाको आवासमा बस्न बाध्य पारिएको समाचार आएको छ र विश्व कप संरचान स्थल निर्माण कार्यमा खटिएका श्रमिकहरूलाई अझै पनि खचाखच कार्यस्थलहरूमा काम गर्न लगाई राखिएको जनाइएको छ जसले उनीहरूलाई भाइरस सङ्क्रमणको जोखिममा पुर्याएको उल्लेख छ ।
 
भारतले चैत्र १२ देखि तीन हप्ता लामो लकडाउन लागू गरेसँगै त्यहाँबाट आफ्नो घर फर्किरहेका हजारौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूलाई नेपाली अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल भारतको विभिन्न सीमा नाकाहरूमा उनीहरू अपलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । तर महामारी फैलिएपछिको अवस्थामा राज्यहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पर्याप्त संरक्षण प्रदान गरेका छैनन् र सम्बन्धित देशका अर्थतन्त्रहरूलाई मजबुत पार्न उनीहरूले पुर्याएको योगदानलाई अहिले समग्र रूपमै बिर्सिइएको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।

निर्देशक थपलियाले भनेका छन्,‘सबै श्रमिकहरूले आफूले श्रम गरिरहेको देशमा पर्याप्त आवास सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ र यस्ता आवासका व्यवस्थाहरूमा आफूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक पानी र अन्य सरसफाइको प्रवन्ध तथा एक्लिएर रहन मिल्ने सुविधा पनि रहेको हुनुपर्दछ साथै कोभिड–१९ महामारीका कारण यदि उनीहरूले काम गर्न नसकेमा वा बिरामी परेमा वा यी मुलुकहरूमा क्वारेन्टाइनमा रहनुपरेमा उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा संरक्षण र अन्य वित्तीय सहायतामा पहुँच प्राप्त गर्नुपर्दछ ।’

 नेपाल–भारत सीमामा अलपत्र परेका र नेपाल प्रवेश गर्न खोजिरहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरू असाधारण तवरको कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । लकडाउनका कारण भारतमा उनीहरूका सामू अत्यन्तै सीमित आर्थिक अवसर र सहायताहरू रहेको छ भने कतिपयले त आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपरिरहेको एम्नेष्टीको निष्कर्ष छ ।

 भारत सरकारले यो कठिन परिस्थितमा रहेका आप्रवासी श्रमिक लगायत सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य लक्षित आर्थिक सहायतामा पहुँच उपलब्ध गराएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।  नेपाल प्रवेशका लागि पर्खिरहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सुरक्षित तवरमा नेपालमा फिर्ता आउन दिनका लागि नेपाल सरकारले अविलम्व संभावित सबै कदमहरूका बारेमा विचार गर्न एम्नेष्टीले माग गरेको छ ।

 नेपालको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, शरणार्थी र अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका लगायतका विभिन्न समूहरूलाई पनि असमानुपातिक रूपमा असर पारेको र सरकारले यस्ता वर्गका मानिसहरूले आधारभूत सेवामा पहुँच पाएको तथा उनीहरूको पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्न विस्तृत राहत र आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि एम्नेष्टीले माग गरेको छ ।

 

लकडाउन कार्यान्वन गर्ने जिम्मेवारी लिएका सुरक्षाकर्मीहरूद्वारा बलको अत्याधिक प्रयोग भएको विभिन्न घटनाहरू घटेको देखिनु पनि एम्नेष्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘सञ्चार माध्यमहरूमा देखिएको शारीरिक आक्रमण र बलको अनुचित प्रयोगका घटनाहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेका छन् । यी आरोपहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अधिकार दुरुपयोगका घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई दण्डित गर्न हामी अधिकारीहरूसमक्ष आह्वान गर्दछौं’, निर्देशक थपलियाले भनेका छन् ।