काठमाडौं, चैत १८ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाभाइरसको उपचारबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आग्रह गर्दा पनि ‘कोभिड–१९’ को उपचार गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यससम्बन्धी एक रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रोगीको उपचार गर्नु सबै स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीको विषय भएकाले पालन गर्न भनेको हो ।

अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले स्वास्थ्य उपचारको हक नागरिकको मौलिक हकको विषय भएकाले त्यसै उद्देश्य लिएर स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्था पन्छिनु उचित नहुने स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको संवैधानिक दायित्वको विषयसमेत भएकाले असजिलो अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई र त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘कुनैपनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनैपनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन’ भनिएको छ ।

आदेशमा निजी अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने उपचार सामग्रीको प्रबन्ध गर्नसमेत भनिएको छ ।

रिट दायरकर्ता अधिवक्ता सरोज घिमिरेले अदालतको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।