काठमाडौँ । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनैपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चुनावी आचारसंहिताको विषयमा परेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि जनप्रतिनिधिले फेरि चुनाव लड्न चाहे मनोनयनपत्र दर्ता गराउनुअघि बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने भएको हो।

निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि बनाएको आचारसंहितामा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवारी दिन चाहे पहिला भइराखेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। आचारसंहिताको यो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगले पालिकाको चुनावका लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता मिति तोकेको छ। यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे राजीनामा दिनुपर्नेसम्बन्धी आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट निवेदन नै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको छ। देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह छन्। चैत ८ मा सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्न चाहे पहिला राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिताको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्ननगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउन चैत ३० मा आदेश जारी गरेको थियो।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।