काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको छ ।

पुनः उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै बुधबार आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सो जवाफ पठाएको हो । चैत्र ८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पदाधिकारीलाई सो पदमा बहाल रहँदासम्म लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति होइन भनी निजको मनोनयनपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने कानुनी आधारसमेत छैन ।’यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ । १३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ भने १४ गते निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारेमा निर्णय दिनुपर्छ । बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊविरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।