यज्ञराज पाण्डे र भूपेन्द्र खड्का (इमेज)

काठमाडौं, फागुन २६ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको एकजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘लबिङ’ सुरु भएको छ ।

यसअघि, दुई न्यायाधीशको पद खाली हुँदा कांग्रेस र पूर्वएमाले ‘कोटा’बाट एक÷एकजनाको नियुक्ति गरिएकोमा अहिले रिक्त पदमा पूर्वमाओवादी कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिस गराउन आकांक्षीहरुको दौडधुप देखिएको छ ।

२०६३ सालको परिवर्तनपछि पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या घटाएर नेपाल बारका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था गरेपछि न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तिहरु हावी हुन थाले ।

यो संरचनाले न्याय परिषद्लाई न्यायाधीशको हातबाट राजनीतिक पार्टीको पोल्टामा पु¥याइदियो भने नेपाल बारमा भएका वकिलहरु पनि देखिनेगरी राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने अवस्था आयो ।

जसको परिणाम न्यायालयमा कार्यकर्ता भर्तीको बाटो खुलेको र न्यायालयको स्वतन्त्रतामै कवच लागेको जिकिर गर्छन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय ।

यो कुरा त न्यायाधीश नियुक्त भएको भोलिपल्टै पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद दिने घटनाहरुले पनि न्यायालयमा पार्टीकरण भएको छर्लङ देखिन्छ । जसको असरले न्यायालय पार्टीका मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र काम गर्न असमर्थ देखिन्छ ।

तर, अहिलेको बारले यस्ता मोलाहिजामा नलाग्ने दाबी गर्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेल ।

२१ जना न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा हाल एक कोटा रिक्त छ र यसकै लागि लबिङ लामो समयदेखि भइरहेकै छ ।

यहाँसम्मकी न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्कै एक सदस्य पदम वैदिक स्वयं राजीनामा दिएर आफैं न्यायाधीश बन्ने फोहोरी खेलमा लागे ।

संसदीय व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीतिकरण होइन, पार्टीकरण ल्यायो र योग्यतालाई बेवास्ता गरेर भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रचलनले न्यायालय नै धरापमा परेको हुँदा न्यायालयमा आमूल परिवर्तन आवश्यक परेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्यायको विश्लेषण छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति कानुन व्यवसायीबाट पनि गरिने भएकाले कानुन व्यवसायीहरुको साझा संगठन नेपाल बारका लागि यो नियुक्ति अग्निपरीक्षा बन्नेछ ।

न्याय परिषद्मा भएका सबै सदस्यका लागि यो अर्को अवसर हो र यो नियुक्तिले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा कति योगदान पुर्‍याउनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्