-यज्ञराज पाण्डे र राममान डंगोल(ईमेज)

काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि स्वीस एजेन्टसँग ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि भएको कुराकानी सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए ।

राजीनामापछि उक्त विषयमाथिको अनुसन्धान के भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा सबैमा छ । अख्तियारलगायतका निकायले उक्त टेपको आधिकारिकता पुष्टी गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको बताएका छन् ।

बाँस्कोटाले पदत्याग गरेको केही दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त टेप मार्फत आएका विषयवस्तुलाई अप्रमाणित भनिदिए ।

जसबाट अनुसन्धान प्रक्रिया नै धरमराउने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जियो । त्यसपछि अडियो टेपमा आएका कुरा कत्तिको विश्वासिलो प्रमाण हो भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ ।

अडियोलाई नै आरोपको मुख्य प्रमाण मान्ने कि नमान्ने भनेर विभिन्न दृष्टिकोणबाट वहस पनि भइरहेको छ ।

प्रमाण कानुनका विज्ञहरु भने प्रमाण ऐनले अडियो रेकर्डलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा उल्लेख नगरेको तर अडियोको आधारमा अन्य तथ्यहरु अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ने बताएका छन् ।

आरोप लाग्नु मात्रै अपराध साबित नहुने कानुनी मान्यता छ । यसर्थ अडियो टेप रेकर्डलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार बिना अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा भोलि अदालतले कमिसनको अडियो टेप बास्कोटाकै हो र सो रेकर्ड भ्रष्टाचारकै निम्ति गरिएको थियो त भन्ने प्रश्न उठायो भने अख्तियारप्रति नै अविश्वास बढ्ने भएकाले अख्तियारले पर्याप्त छानबीन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अख्तियारले भने टेप रेकर्ड सत्य होकी होइन भन्ने निक्र्यौलका लागि छानबीन भइरहेको र त्यसका लागि गोपनियता अप्नाउनु पर्ने भएकाले काम पूरा नहुन्जेल प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सो टेप रेकर्डको सत्यता जाँच्ने प्रयोगशाला नभएकाले प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा सो टेपको सत्यता जाँच्ने बताइएको छ ।

तर प्रधानमन्त्रीलगायतबाट जसरी अभिव्यक्तिहरु आएका छन् त्यसले कतै अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभाव पार्छकी भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ ।

अख्तियारले भने कसैले अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा अख्तियार निष्पक्ष अनुसन्धानबाट एक कदम पछि नहट्ने दाबी गरेको छ ।