अक्कल कुँवर/राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, साउन २३ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्‍यो ।

तर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशी अस्वीकृत भएपनि शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन हुनसकेको छैन ।

यो विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी यथार्थ कुरा जनतासामु ल्याउनु अब राज्यको लागि चुनौती बनेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंकामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य ठहर गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपछि जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।

तर, आशंका गरिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरी सत्यतथ्य प्रमाण जुटाउन न सरकारले चासो देखाएको छ न त संसदीय समितिले नै ।

दुईतिहाइ बहुमतको बलमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्न सफल भएको समितिले पनि आफैंले लगाएको आरोपलाई प्रमाणित गर्न सकेको छैन ।

कानुनविद्हरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्न जोशी आफैं परीक्षणमा उत्रिसकेकाले राज्यले यो चुनौतीलाई निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयमा राजनीतिक आभास देखिएको भन्दै प्रमाणपत्र छानबिनको चुनौतीलाई राज्यले स्वीकार्न सक्नुपर्ने धारणा राखे ।

सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशकोसमेत जिम्मेवारी बहन गरिसकेका जोशीको निर्णयमा यति ठूलो विवाद भइरहँदा पनि न्यायपरिषद् भने बेखबरजस्तै देखिएको छ ।

यसअघि भने न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले काटेको पत्रकै आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पद गुमाउनुपरेको थियो ।

न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने भने न्यायपरिषद्ले बोल्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा औपचारिकरुपले बोल्न नचाहेपनि न्यायपरिषद्का अधिकारीहरुले परिषद्सँग ‘रेकर्ड’मा रहेका विवरण राज्यले पटक–पटक परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्