खिलनाथ ताजपुरिया र भूपेन्द्र खड्का (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ ‘बार्गेनिङ’ गरेको ‘अडियो टेप’ प्रकरणको बचाउ गरेको भोलिपल्टै शुक्रबार यो काण्डसँग सम्बन्धित दुईओटा घटनाक्रम विकसित भएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा र अन्य मतियारलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ भने बाँस्कोटा स्वयंले भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली–बेइज्जती मुद्दा हालेर जोगिने उपाय खोजेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र अन्य मतियारलाई तत्काल कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

भ्रष्टाचार उद्योग प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीसहित अन्य मतियारहरुलाई कुनैपनि शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष तथा निर्भिकतापूर्वक यथाशीघ्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन बहालवाला मन्त्री र दलालबीचमा ७० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ‘कमिसन’को नाममा भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतबाट बार्गेनिङ भइरहेको श्रव्य सामग्री प्रचारमा आएपछि सुशासन र समृद्धिको नारा दिइरहेको वर्तमान सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको ट्रान्सपरेन्सीको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारीलाई शक्तिको आडमा जोगाउन खोजेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यता, शक्तिको आडमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा जोडिएकाहरुलाई जोगाउन खोजिएको आरोप लागिरहेको बेला यो प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले काण्डबाट उन्मुक्ति खोज्दै न्यायालय गुहारेका छन् ।

अनुमतिविना ‘अडियो रेकर्ड’ गरेको र झुटो आरोप लगाएर सञ्चारमाध्यममार्फत् गाली–बेइज्जती गरेको भन्दै स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्रविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

हो, न्यायालय गुहार्नु कुनैपनि नागरिकको अधिकार हो । तर, भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएपछि शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रियामै भाँजो हाल्ने काम कहीँ–कतैबाट हुनुहुन्न ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँस्कोटा टेप प्रकरणको पारदर्शी छानबिन गरी आफ्नो गरिमा र विश्वसनीयता कायम राख्नु पर्दछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्