मीरा बस्नेत र यज्ञ पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १४ । नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पदमा रहँदा अवैध ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई छानबिन गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई सिफारिस गर्न भनेको थियो ।

तर, कुनैपनि निकायलाई क्षेत्रीमाथि अनुसन्धानका लागि आग्रह नगरी उपसमितिको प्रतिवेदन थन्क्याएर राखिएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू तथा नेकपा सांसदहरु रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल रहेको उपसमितिले पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपनि राज्य व्यवस्था समितिले भने सो विषयमा न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग न त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई नै कारबाही प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियारलाई त कुनैपनि सैन्य अधिकारीलाई पदमा रहँदा होस् वा अवकाशप्राप्त अवस्थामा कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छैन । तर, सम्पति शुद्धीकरण विभागले भने अकुत सम्पतिमा छानबिन गर्न सक्दछ ।

तर, इतिहास हेर्ने हो भने सेनासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा ऐनको अभाव देखाएर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गडुलशमशेर जबरा र  धर्मपालबर सिंह थापामाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थियो । तर, ती दुवैलाई ऐन–कानुनको अभाव र सैन्य बलमा असर पर्ने भन्दै कारबाही गरिएन ।

अहिले पनि एकातर्फ समितिले कुनैपनि निकायलाई अनुसन्धानका लागिसमेत सिफारिस नगर्नु र अर्कोतर्फ कानुन अभावका कारण पूर्वसेनापति क्षेत्रीले पनि उन्मुक्ति पाउने त होइन ? भन्ने आशंका बढेको छ ।

सेना पनि देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि नहुने भन्दै अख्तियारले सैन्य अधिकारीहरुबाट हुने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको अधिकार माग्दै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको सांसद अमरेशकुमार सिंहले बताए ।

भिडियो हेर्नुहोस्