काठमाडौं, फागुन १४ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले नीतिगत र विधिसम्मत् ढंगले मातातीर्थको जग्गा मोहीलाई वितरण गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक र कानुनीरुपमै निर्णय गरेर जग्गा वितरण गरिएको दाबी गरेका हुन् ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण र मातातीर्थको जग्गा प्रकरण एउटै नभएको भट्टराईको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही फागुन ३ गते संसदमा सम्बोधन गर्नेक्रममा माथातीर्थ जग्गा प्रकरणबारे छानबिन गर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ संकेत गर्दै डा. भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि लोकमान प्रवृत्ति देखाएर तर्साउन खोजे प्रत्यूत्पादक हुने चेतावनी दिए ।

‘कमिसन’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको हात रहेको आरोप

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र रामबहादुर विष्टले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘कमिसन’ मागेको ‘अडियो’मा प्रधानमन्त्रीको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।

माग

कांग्रेसकै सांसद रंगमती शाहीले हुम्लामा जनताले सिटामोल खान नपाएर मरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिवस मनाउन चारओटा हेलिकोप्टर ‘चार्टर’ गरेर गएको भन्दै जवाफ माग गरिन् ।

कांग्रेसकै सांसद मीना पाण्डेले ‘उपसभामुख चयनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले तराई–मधेसमा सरकारले व्यापार–व्यवसाय गर्न रोक लगाउने क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले हाजिरमात्र लगाउने तर बैठकको अन्तिमसम्म नबस्ने सांसदहरुको ‘रेकर्ड’ सार्वजनिक गर्न माग गरे ।

सत्तारुढ दलकै सांसद राजबहादुर बुढा क्षेत्रीले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्न माग गरे ।

सांसद मोहन बाँनियाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने बताए ।

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा केही दिनअघिदेखि कोठाभाडामा बस्ने दलित युवतीमाथि घरधनीले जातीय भेदभाव र छुवाछूत गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रेखा कुमारीले २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे ।