यज्ञराज पाण्डे र विनोद बजगाईं (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १३ । राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै सेलाएको छ ।

जसका कारण नेकपा नेतृत्वको निर्णय र उनीहरुमा रहेको संवैधानिक अल्पज्ञानसमेत छताछुल्ल भएको छ ।

संविधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहनु अनिवार्य छ ।

तर, नेकपा नेतृत्वले यही व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेपछि चौतर्फी विरोध भयो । जसका कारण कार्यदलले औपचारिकता समेत नपाइ शिथिल बन्ने अवस्था आयो ।

पाँच वर्षको ‘म्यान्डेट’ प्राप्त गरेको नेकपा सरकारको कार्यकाल दुई वर्ष बित्न नपाउँदै संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नु र सो कार्यदल कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा मुछिएर औचित्यहीन बन्नुले नेकपा नेतृत्वले लिने निर्णयहरुको परिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

शक्तिमा रहेको एउटा राजनीतिक दलले लिने निर्णयको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने राजनीकि र संवैधानिक सहजता छ कि छैन भन्नेजस्ता पक्षको विचार नगरी निर्णय लिइएको थियो भन्ने पनि यस प्रकरणबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

यो प्रकरणबाट नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ठूलै झड्का लागेको महसुस गरिएको छ ।

कार्यदलमा राखिएका दुवैजना सदस्यले मूल विषयप्रति नै असहमति जनाउँदा नेता नेपाललाई अप्ठेरो परेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्