अक्कल कुँवर र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १२ । सत्तारुढ नेकपाले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

व्यक्ति विशेषको लागि संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ दलको गृहकार्यप्रति विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसीलगायतका समुदायको असन्तुष्टि समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

तर, कुनै व्यक्ति विशेषका लागि सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सिमांकन हेरफेर, नागरिकतालगायतका विषयहरु समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजपाले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ ।

लामो समयदेखि आफूहरुले राख्दै आएका मागको बेवास्ता गरी कुनै एक व्यक्ति विशेषको लागि संविधान संशोधन गर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य भएको राजपाको ठहर छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको लिखित सहमति जनाएपछि सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टी सहमति कार्यान्वयन हुने नदेखिएपछि गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारबाट बाहिरियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले थालेको गृहकार्य संघीयता, गणतन्त्र र वर्तमान संविधान नै खारेज गर्ने षड्यन्त्र भएको समाजवादी पार्टीको टिप्पणी छ ।

संविधान संशोधनको लागि संसदमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । तर, सत्तारुढ दल नेकपा एक्लैको दुईतिहाइ पुग्दैन ।

दुईतिहाइ पुर्‍याउन नेकपालाई कांग्रेस, समाजवादी वा राजपामध्ये कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक छ ।

संसदमा रहेका अन्य दलहरुले नेकपाले चाहेजसरी संविधान संशोधन गर्न सहयोग नगर्ने भएपछि व्यक्ति विशेषको लागि संविधान संशोधन गर्ने नेकपाको गृहकार्य व्यर्थ हुने सम्भावना बढेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्