सरोज अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १२ । सत्तारुढ नेकपाले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्नेगरी संविधान संशोधन गर्न खोजेको चर्चाले राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानामन्त्री बन्ने बाटो खोल्न संविधान संशोधनको तयारी थालिएको बताइएको छ । तर, राजनीतिक गणित हेर्दा नेकपा एक्लैलै संविधान संशोधन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

नेकपाले यो प्रस्ताव ल्याइहाले पनि विपक्षीको साथ पाउन गाह्रो देखिन्छ ।

संविधानको भाग ३१ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा २७४ को उपधार १ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा नीहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन नगरिने उल्लेख छ । त्यसबाहेकका विषय सबै संविधान संशोधनका लागि योग्य छन् ।

यस अर्थमा अहिले चर्चामा रहेको नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नसक्ने गरी संविधान संशोधन गरेर लाने विषय संशोधनयोग्य नै रह्यो ।

संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले गौतमलाई त्यही व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामा लाने प्रयत्न जारी छ । तर, नेकपा एक्लैले यो व्यवस्था संशोधन भने गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ मा संविधान संशोधनका लागि सदनमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुईतिहाइ मतले पारित हुनुपर्ने संविधान संशोधन विधेयक दुवै सदनमा उत्पत्ति हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

सिमांकन र प्रदेश हेरफेरसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशसभाबाटसमेत विधेयक पास भइ आउनुपर्ने व्यवस्था छ भने संविधान संशोधनको विधेयक संसद सचिवालयामा दर्ता भएपछि एक महिना जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ को उपधारा ८ मा ‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा ५ बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भइ आएको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

अहिलेको अवस्थामा दुईतिहाइ पुग्न प्रतिनिधिसभामा २०५ सांसदहरुको समर्थन चाहिन्छ । जुन नेकपासँग छैन ।

नेकपाको १७७, नेपाली कांग्रेसको ६१, समाजवादी पार्टीको १७, राजपाको १७, राप्रपाको एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक, नेमकिपाको एक र स्वतन्त्र सांसद एक गरी कुल २७३ जना अहिले प्रतिनिधिसभामा छन् ।

तर, यो प्रकरणमा नेकपालाई अहिले अन्य राजनीतिक दलले सघाउने छनक दिएका छैनन् ।

कांग्रेस, राजपा, समाजवादीले उठाएका संविधान संशोधनको विषय पनि अलपत्र परिरहेको बेला कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गर्न खोजिएको संशोधनको प्रयास कत्तिको सार्थक बन्ला, त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ ।