खिलनाथ ताजपुरिया र सुन्दर गुरुङ (इमेज)

काठमाडौं, फागुन १० । अमेरिकी सहायता नियोग (एमसीसी)का शर्तका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा देखिएको मतभेद थप संस्थागत बनेको छ ।

विवाद थुमथुम्याउन नेकपा नेतृत्वले गठन गरेको कार्यदलले समेत यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएपछि नेकपा नेतृत्व थप समस्यामा परेको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नसच्याइ संसदबाट अनुमोदन नगर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि यसले थप विवाद सिर्जना गरेको छ ।

शुक्रबार पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई संयुक्तरुपमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी सहायक सम्झौताले थप आशंका जन्माएको उल्लेख छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा चर्किएको विवाद टुंगोमा पुर्‍याउन नेकपाले माघ १९ गते वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदल प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै कार्यदलकै सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् ।

सुरुबाटै प्रस्तावको आसय र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका विज्ञहरु नेकपा कार्यदलको निश्कर्षले थप आशंका उब्जाएको बताउन थालेका छन् ।

नेकपा कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेरमात्र अघि बढ्न सुझाव दिएपनि अमेरिकी अधिकारीहरुले परिमार्जन अथवा सुधारको शर्त स्वीकार्न नसकिने जनाउ पटक–पटक दिएका छन् ।

तर पनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समय साँघुरिँदै गएको बेला नेकपाभित्र प्रस्ताव परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने धार थप बलियो बन्न पुगेको छ ।

जसको असर तत्काल अथवा दीर्घकालीनरुपमा अमेरिका र विश्व बैंकलगायतका निकायबाट आउने सहायता प्रतिबद्धतामा पर्नसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्