काठमाडौं, फागुन ८ । एसीड आक्रमणसम्बन्धी कमजोर कानुनी व्यवस्था भएकै कारण एसीड आक्रमणका घटाना वृद्धि भइरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता शशी बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले एसीड आक्रमणमा परेकाहरुलाई आकस्मिक उपचार खर्च निःशुल्क गर्ने र छुट्टै कानुन बनाउन आदेश गरे पनि सरकारले आदेशको पालना नगरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले एसीडपीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिले मात्र नपुग्ने भन्दै पीडितको सबै उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

सरकारले अपराधपीडित संरक्षण ऐन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले एसीड बिक्रीमा नियमन गर्नुपर्नेमा विमति नभएको भन्दै कानुन बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।