-सुसन रामदाम र सुयेश मानन्धर(ईमेज)

काठमाडौं । शनिबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको भूमी समेटेर नक्सा मात्र सार्वजनिक गरिने नभइ भूमी नै फिर्ता ल्याउने बताए ।

तर प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सीमा विवादका सन्दर्भमा दुई मुलुकबीच कूटनीतिक र राजनीतिक विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।

शनिवार संसद्मा सांसदहरुले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा कहिले जारी हुन्छ भनेर गरिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने कुटनीतिक प्रयास भइरहेको जवाफ दिए । उनले नक्सा मात्रै होइन भूमिनै फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको जिकिर गरे । 

भारतले नेपाली भूमीलाई मिच्दै आफ्नो भनेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय वैठक बोलाएर कालापानी लगायतको क्षेत्र हाम्रै हो भन्नेमा एक स्वर बनाउन सफल भएका थिए ।

भारतको कदमविरुद्ध विपक्षी दलले समेत केही समय सडक संघर्ष चर्काए । सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि सीमा विवादलाई चाँडो भन्दा चाँडो सुल्झाउन सरकारमाथि दबाव परिरहेको छ ।

अहिले फेरी यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको हो । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीलेनै चासो लिएर विषयलाई उठान गरिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो भन्नु केही नभए तापनि नेपालको मिचिएको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सवालमा प्राविधिक संयन्त्रहरुबाट काम भइरहेको बताइन ।

लिपुलेक,लिम्पीयाधुरा,कालापानी सहित भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र मिचेको छ । सुगौलीसन्धीदेखि अंग्रेजहरुसँग समेत रहेको पुरानो नक्सामा काली नदीदेखिको भूभाग नेपालकै भएकोमा दुईमत छैन ।

सिमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बोलीमा मात्र नभएर नेपालले तथ्यतथ्यांक संकलन गरी मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराएर मिचिएको भूभाग समेटी नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सीमा विवाद सुल्झाउन दुई मुलुकबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति पनि छ । तर पछिल्लो विवादलाई लिएर समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

सीमा विवाद सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई भारतले महत्व दिएको छैन । राजनीतिक र कूटनीतिकरुपमा सीमा विवाद हल गर्ने ठोस कार्य नहुँदा सीमा यो प्रकरण अझै लम्बिने देखिन्छ ।